सरकारले भुमिहिन, सुकुम्बासी, मुक्तकमैयाहरुको समास्या समाधानलाई व्यवास्ता गरेको नागरिकले बताएका छन । भुमिहिनहरुको समास्यालाई राजनितिक एजेण्डा बनाएर राजनिती मात्रै गरेको उनिहरुले निष्कर्ष निकालेका छन । जुन सरकार आएपनि वर्षै देखी बस्दै आएका यहाँका भुमिहिन, सुकुम्बासी नागरिकलाई अझै पनि सरकारले जग्गा दिन नसकेको बढैयाताल गाँउपालिका वडा नम्बर ९ का पल्टुराम थारुले बताए । भुमि अधिकार मञ्च बर्दियाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राजनितीका स्वार्थ पुरा गर्न भुमिहिनहरुलाई भोट लिने आधारमात्रै बनाएकोमा अक्रोस पोखेका हुन ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को त्रासभए पनि सरकारले विभिन्न कार्यहरु सुचारु गरेको भएपनि भुमिहिनको मुद्धामा चासो नदिएको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ९ का लक्षमण वि.क.ले बताए । सरकाले भुमिहिनहरुको घरगोठ भत्काउने तर भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न तर्फ नलागेको प्रति गुनासो पोखे । भुमिहिनहरुको नाममा राजनिती गरि समास्या समाधान गर्ने कि नगर्ने भनि सरकारले जवाफ दिनु पर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश भुमिहिन नागरिकले बर्षौ देखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको जग्गा लालपुर्जा, वा बसोबास गरेको कुनै प्रमाणपत्र नपाएको बताएका छन । जग्गाको आश्वासन देखाएर चुनावमा भोट लिएकाहरुले पनि आफुहरुको समास्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै अधिकार प्राप्तकी लागी गोली खान समेत तयार रहेको बढैयाताल गाँउपालिका निवासी दुलारा लोनियाले बताईन । १५ पटक सम्म भुमि आयोग बनेको भएपनि समास्या उस्तै रहेको भुमिअधिकार मञ्च बर्दियाका अध्यक्ष केश बहादुर बिकले बताए । जुन सरकार आए पनि समास्या समाधान गर्न नसकेकाले संचारमाध्यममा मार्फत सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन शान्तिपुर्ण रुपमा चरणबद्ध कार्यक्रम गरिने बताए ।
भुमि अधिकार मंचले भुमि समास्या समाधान गर्नको लागी तत्काल जिल्ला स्तरीय भुमि समास्या सम्बन्धि आयोगको समिती गठन गरियोस, सुकुम्बासी, भुमिहिनहरुले भोगचलन गर्दै आईरहेको जग्गा सोही जग्गाको पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेको छ । पालिका स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने, नेकपाको जिल्ला स्थीत कार्यलयमा डेलिगेशन जाने, जिल्ला स्तरिय खबरारी कार्यक्रम नारा जुलुस सहित धर्ना बस्ने कार्यक्रम गर्ने समेत जनाएको छ ।
