नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानहरुप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले विधेयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरित सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित विद्येयक दर्ता गरिएको भन्दै महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
“नेपाल पत्रकार महासंघले यही २०७७ असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई महासंघ आफैंले तयार गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको छ,” महासंघका महासचिव रमेश बिष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“महासंघले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विद्येयक मस्यौदालाई पुरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति बिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।”
सरकारले असार २६ गते संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक’ दर्ता गरेको थियो ।
