खण्ड क :  नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहास र पृष्ठभूमि
नेपालको अर्थतन्त्र नेपाली समाजको रुपान्तरण सँगसंगै रुपान्तरण हुन खोजेको देखिन्छ चाहे त्यो २००७ साल होस, २०४६ साल होस वा २०६२—६३ होस वा २०७२ साल पछिको संविधान जारी भएको समय नै किन नहोस । महत्वपूर्ण कुरा यो रहेको छ कि हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरुले जसरी राजनैतिक अधिकार र सामाजिक न्याय र अधिकारका ऐजेण्डाहरु उठान गरे ठिक त्यसरी नै अर्थतन्त्रको सबलीकरणको सन्दर्भमा कुनै ठोस मार्गचित्र उठाएको देखिंदैन ।
बर्तमान राजनितिज्ञहरुमा बदलिंदो समयमा अर्थतन्त्रलाई ड्राईभ गर्न सक्ने क्षमता देखिएन । पूराना चलिरहेका प्रक्रियालाई सदर गर्ने बाहेक छुट्टै हैसियत देखिएन । कुनै सरकारले दिर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक रुपमा मजबुत बनाउने दिर्घकालिन प्रयत्न गरेन । नेताहरु केवल आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका प्रोजेक्टहरुमा पैसा खन्याउनमा लागे । कैयौं पूँजीगत लगानीहरु जस्तो भ्यू टावर, अनुदान, आदि जस्ता गैर उत्पादन क्षेत्रहरुमा गरेर फलतः खेर गयो ।
पञ्चायती शासनको विरुद्घ आन्दोलन गरेको पुस्ताको हातमा सत्ता हुँदा उनीहरु त्यस समयकै सपनि साना शुरुवाती आर्थिक ऐजेण्डाहरुमै रुमल्लिएका छन् । बदलिदों समयको आवश्यकता र माग बुझ्न सक्ने कि उनीहरुसँग हैसियत छैन कि भने नँया समयको आवश्यकता अनुसार हिंड्दा हुने जोखिम उठाउन उनीहरु तयार छैनन् । त्यसैले हामीहरु बजेट अनि निति तथा कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता भविष्य कोर्ने दिर्घकालिन योजनाहरु देख्दैनौं । आजको दिनमा पनि यी नेताहरुलाई त्यस बखत चलाएका उद्योगहरु नै चलाउन हम्मे हम्मे छ । जबकी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाऐर पनि चलाउन सक्ने पैसा देश भित्र नै भएपनि ति उद्योगहरु चलाउन सक्दैनन् । पञ्चायत कालमा भएका आर्थिक गतिबिधिहरु जुन परिमाणमा भए त्यो परिमाण नै अहिलेका नेताहरुका लागि निकै नै ठूलो टार्गेट जस्तो भएको छ । त्यसैले बामदेब, सीपी जस्ता पञ्चायत बिरुद्घ लडेका कतिपय नेताहरुले त महेन्द्रकालिन कार्यहरुको निकै नै सराहना नै गरेको हामीले देखेका छौं । समग्रमा अर्थतन्त्रको सवालमा त्यो पुस्ताका नेताहरुमा बदलिदों समयलाई नेतृत्व गर्ने आत्मविश्वास नै भएको देखिंदैन् ।

विश्व अर्थतन्त्रका केही उदाहरणहरु
विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई प्रविधिमा भएको अभुतपूर्व बिकासले बेग्लै स्थितिमा पुर्याएको छ । केही दशक अगाडी गरीब भनिएका मुलुकहरु जस्तै चिन, भारत, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, इथियोपिया आदि देशहरु जसलाई गरीबी र भोकमारीको प्रयायवाचीका रुपमा लिईन्थयो, आज विश्व अर्थतन्त्रको स्तरमा आफूलाई निकै नै बलियो स्थानमा उभ्याएका छन् ।
जनसङ्ख्यालाई समस्याको रुपमा लिने गरिन्थयो तर त्यही जनसङ्ख्याको बलमा आज ति देशहरु आफुसँग भएका अन्य श्रोतहरुलाई पनि आफ्नो उत्पादकत्व वृद्घि गर्न उपयोग गरेर राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गरी सबल र अग्र स्थानको अर्थतन्त्र बनाउन सफल भए ।
हालै दिवंगत भारतिय पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिहंले १९९४ मा दिएको एउटा अन्र्तवार्ता अनुसार भारतमा १९९४ सम्म पनि दोस्रो आधोगिक क्रान्ति नभएको त्यसैले अब त्यसको जग बसाल्दै अगाडी बढ्नुपर्छ भन्दै सार्वजानिक संस्थानहरुलाई निजीकरण तथा लाईसेन्सस राजलाई बन्द गर्ने निति लिएका थिए । उनको त्यो कदम नै आजको भारत शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदाउनुको मूख्य कारण बनेको छ । निजीकरणमा जाँदा भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा ढिलासुस्तीमा डुबेको सरकारी संयन्त्र र सार्वजानिक संस्थानहरुमा भएका असक्षमता हट्यो, लाईसेन्स राज बन्द भयो र उदारीकरण र उत्पादकत्व वृद्घिको नयाँ ढोका खुल्यो । ठिक त्यसरी नै चिनले पनि SEZ को अवधारणा, शिक्षा तथा प्रविधिमा उत्साहजनक लगानी, सावजानिक संस्थानहरुमा पालिकाहरुलाई स्वामित्वको स्तरमा बिकेन्द्रीकरण, कृषिमा सामुहिक खेतीलाई अन्त गरी पारिवारिक जिम्मेवारी प्रणाली लागु आदि गरी अर्थतन्त्रलाई विश्वस्तरमा अग्रीम स्थानमा ल्याई पुर्यायो ।

खण्ड ख : नेपालका आर्थिक समस्याहरु — एक श्वेत पत्र
१. रेमिट्यान्समा निर्भरताले GDP को ऋणात्मक (नेगेटिभ) वृद्घिदर
सरकार आफुँ स्वम बिचौलिया पूँजीमा बाँचेको छ र यो पूँजीले रेमिट्यान्समा तर काट्छ । रेमिट्यान्स भित्रिए मात्र बस्तु तथा सेवाको माग हुने स्थिति छ र धेरै ठूलो व्यापार घाटा व्वहोरेको हालको स्थितिमा माग भएका बस्तु र सेवा आयात गरिएको अवस्थामा मात्र भन्सारमा ठूलो रकममा सबै प्रकारका करहरु उठ्ने अवस्था आँउछ । भन्सारमा उठ्ने करले नै सरकारको ठूलो हिस्साको राजस्व आगटेको कारण यो भन्न सकिन्छ कि रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको आयतमा उठ्ने करमा मात्र जुकारुपी सरकार बाँचेको छ । विश्व बैंक लगाएतले गरेको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल जस्तो GDP को २५ % हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको देशमा यदि जम्मा ४ प्रतिशत जतिको मात्र आर्थिक बृद्घिदर हासिल गर्न सकिन्छ भने र हाल कै अवस्थामा रेमिट्यान्स शुन्य हुन्थ्यो भने देशको आर्थिक वृद्घिदर ऋणात्मक हुन्थ्यो र ओरालो लागेर —२ प्रतिशत देखि —३ प्रतिशत हुने थियो । पञ्चायतकालमा वा बहुदल आएको शुरुवाती वर्षहरुमा पनि जतिवेला रेमिट्यान्सको हिस्सा GDP मा निकै कम थियो र आर्थिक वृद्घिदर त्यतिबेला पनि निकै न्यून रहेको अवस्थामा पनि त्यसबखतको रेमिट्यान्सको असर हटाउँदा आर्थिक वृद्घिदर नाफामा रहेको थियो । समय क्रम संगै रेमिट्यान्स बढ्दा पनि र सो रेमिट्यान्सलाई सही ढंगबाट परिचालित नगर्दा देशले आफनो अर्थतन्त्रमा GDP अझ धेरै बढाउन पर्नेमा बढाउन त सकेन सकेन , GDP बढाउने आन्तरिक शक्ति पनि समय क्रमसँगै ह्रास हुन पुग्यो ।
२. दशकौं देखि परियोजनाहरु अलपत्र
सरकारले भएका श्रोतहरुलाई उपयोग गर्न ठोस कदम चालेको देखिंदैन । जलबिद्युत आदि क्षेत्रमा ठूलो बिदेशी लगानी चाहिन्छ र यस्ता श्रोतहरुलाई धेरै मात्रामा उपयोग गर्न सकेको छैन र यसमा सरकारको असक्षमता देखिएको छ । बिगत ३०—४० वर्ष देखि जलबिद्युतको क्षमताको मात्र कुरा भएको छ र अहिले सम्म ठूला प्रोजेक्टहरु (जस्तै कणार्ली बेसिन १०,८०० मेघावाट) आदिको शुरु हुन सकेकै छैन । जब यत्रो समय कुरा गरेरै खेर फालियो भने आउने समय पनि कुरै गरेर नै सकिने छ । यस्ता सम्पूर्ण प्रोजेक्टहरु चाँडै शुरुवात गर्न जरुरी छ तर ठूलो बैदेशिक लगानी आवश्यक छ र यसको लागि निर्णायक कदम आवश्यक छ । फेरी पुरानै शैलीबाट काम शुरु गरे फेरी ३०—४० वर्ष खेर जाने निश्चित छ  ।
३. आर्थिक सबलीकरणको मन्थनको कमी
समग्रमा देश नै कुनै आर्थिक सबलीकरणको छलफलमा छैन किनकी आम मानिसमा त्यो धेरै अफ्ठ्यारो तथा विषय विज्ञको जस्तो कुरा भएको छ । सञ्चार जगतले पनि यस विषयलाई सही ढङ्गले उठाएको देखिंदैन । अर्थतन्त्रको परिपेक्ष्यमा आम मानिसमा त्यस्तो गहिरो रुची छैन र सतहमा उसको बुझाईमा यस्तो अर्थतन्त्रको स्थिति ल्याउन राजनैतिक नेताहरु जिम्मेवार छन् भन्ने हुन्छ र नेताहरुलाई गाली गरेर नै आम मानिसहरु प्रतिक्रिया जनाउँछन् । यसमा अचम्म वा नराम्रो मान्नु पर्ने केही कारण छैन किनभने जस्तो समाज त्यस्तै दृष्टिकोण र त्यस्तै नेता पनि ।

४. शिक्षा , स्वास्थ्य, खाद्यान्न, यातायात, जस्ता क्षेत्रहरु उपेक्षित  ।
धेरै बिकासोन्मूख देशहरु जस्तै इजरायल, स्वीडेन, ट्यूनिसिया आदिले शिक्षाको क्षेत्रमा GDP को अनुपात ७ प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी गरेका छन् जबकी हामी जम्म ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गरेका छौं । हामीले हाम्रोमा भएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई कवाड बनाएका छौं । चरम राजनितिकरण त छदैंछ , विश्वविद्यालयलाई समय सान्दर्भिक पनि बनाउन सकेका छैनौं । पठनपाठन गर्ने गराईने पुस्तकहरु त प्राय सबै विश्वविद्यालयहरुमा एक जस्तै नै हुन्छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयहरुले केवल किताबका पानाहरु मात्र पढाउने भन्ने हुँदैन , उसले कस्तो भावनाहरुलाई नर्चर गरेको छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । विश्वविद्यालयहरु समाजको ऐना हुन, समाजमा जे भई रहेको छ त्यसको प्रतिनिधित्त्व हामी विश्वविद्यालयहरुमा पाउन सक्छौं ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामी के देखिरहेका छौं भने उद्यमशिलता सिक्न गएको बिद्यार्थी मन बदलेर विदेश जागिर खान जान्छु भन्छ । आफ्ना देशका गरीब, दुःखीलाई उपचार गर्छु भनेर मेडिकल शिक्षा पढेको मान्छे पनि बिदेसिन्छु भन्छ । उनीहरु यस्तो किन भन्छन् भने समाजले त्यहि बाटो देखाएको छ, दबाब दिएको छ । समाज पनि आफैंमा एउटा पाठशाला भएकाले उनीहरुले बिदेसिने पाठ पढ्नु सामान्य हो । समाजले बनाएको न्यारेटिभलाई बदल्न पनि शिक्षामा ठूलो लगानी आवश्यक छ । हामीले हाम्रो शिक्षालाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन लाग्नु पर्छ । कुरा हाम्रा यूवाहरु शिक्षाका लागि विदेसिए भन्ने मात्र होईन, कुरा अवसरको खोजीमा भांैतारिएको कुरा मूख्य हो । ति देशहरुमा हुने केही साना नितिगत परिवर्तन वा अर्थतन्त्रमा हुने सिफ्टले मात्र पनि ति देशहरुमा भनिएका अवसरहरु, अवसर नभएर समस्या बन्न सक्छन् । अहिले शक्ति राष्ट्रहरु बिचको व्यापार युद्घ को सानो छनक हामीले पाई सकेका छौं र पछि झन उग्र बन्ने यस व्यापार युद्घले पक्कै पनि वैश्विक अर्थतन्त्रमा ठूल्ठूला असरहरु ल्याउने छ । त्यसकारण अहिले क्षणिक आवेशमा हाम्रा यूवाहरु बिदेसिए पनि भविष्यमा अरु यूवाहरु बिदेसिन रोक्नको लागि आफ्नो बहुमूल्य उर्जावान समयमा विस्वस्तरको प्रतिस्पर्धी शिक्षा, तालिम, सिप, अवसर देशभित्र पाउने वातावरण बनाउन सबै क्षेत्र र तहका शिक्षामा ठूलो लगानी गर्न जरुरी रहेको अवस्था छ ।
५. सरकार बिजुलीमा आन्तरिक माग बढाउन असफल र निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था ।
उर्जा व्यवसायी श्रेष्ठका अनुसार एक अमेरीकी रिसर्च अनुसार बिजुली आन्तरिक खपतले बिजुली निर्यात भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्घि हुने देखिएको छ । रिर्पोटहरु अनुसार बिजुली खपत हुँदा १२० रुपैया प्रति यूनिट त्यसको मूल्य अभिवृद्घि हुने बताईएको छ तर निर्यात गर्दा रु. ७.३९ मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ । यस्तो परिपेक्ष्यमा सरकार बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गर्छ र त्यसैलाई ठूलो उपलब्धी बनाउँछ । हामीले जलबिद्युत उत्पादनलाई घरेलु खपत बढाउने कार्यमा धेरै सोच्न जरुरी छ र यस्तो खपतले नै अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुमा बहुआयामिक असर गरेर GDP वृद्घि मा टेवा पुर्याउन सक्छ । तर सरकार भारत र बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्ने आत्मघाती कदममा लागि परेको छ । बिजुली निर्यात भएकै क्षेत्र आसपासमा ठूला औधोगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने हो भने ट्रान्समिसन गर्न चाहिने ठूलो बजेटको बचत गर्न सकिन्छ र वैकल्पिक क्षेत्रहरुमा लगाउन सकिन्छ । तर सरकारलाई त्यस्तो कार्य गर्न अल्छी लाग्छ । अघि भनेजस्तै रोजगारी , उद्यम जस्ता शब्दले सरकारलाई ऐलेर्जी हुन्छ, उसले यस्तो कार्यको लागि भूमिका खेल्ने कुरालाई आफ्नो काम नै भन्दैन् ।
६. भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डहरु र अघोषित समझदारी
सत्तामा हुँदा सरकार आफ्नालाई बचाउन र अर्कालाई फसाउन लागि परेको देखिएको छ । सहकारी घोटाला कै कुरा आउँदा नाम मुछिएका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई जोगाइएको छ भने विपक्षी पार्टीहरुलाई छानी छानी मुद्घा लगाईएको छ । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरुको मिहिन ढङ्गले छानबिन गर्न, गराउन सर्वदलिय वा सर्वपक्षिय अठोठ आवश्यक ठानेर त्यसतर्फ ठोस कदम सरकार कहिल्यै चाल्दैन , जबकी यस मुद्घामा सबै पार्टीहरु प्राथमिकताका साथ कुरा गरिराखेकै छन् । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरुलाई ग्रे जोनमा राखेर यसलाई एउटा राजनिति बनाएका छन् । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरु एक अर्काका बिरुद्घ बिरोध गरिएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु आफू सरकारमा छँदा कहिल्यै अगाडी बढाउँदैनन् । उदाहरणको लागि हालको सरकारका सांसदहरुले क्यानटोनमेन्ट घोटालाको फिल्म हेर्न जनताले टिकट काटेर पठाएको भन्थे तर सरकारमा आएको छ महिना बित्दा पनि त्यसता प्रकरणहरुको छानबिन गर्न अगाडी सर्दैनन् । प्रतिपक्षीको पनि रबैया उस्तै छ, उसले पनि यति, ओम्नी, सेक्यूरिटि प्रिन्टिङ्ग प्रेसको ७० करोड, गिरी बन्धु जग्गा घोटाला आदिको कुरा आफू प्रतिपक्षमा हुँदा मात्र निकाल्छ , सत्तामा हुँदा चुप लाग्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले शुसासनका सवालमा जनता झुक्याउने राजनिति मात्र गरेका छन् र यो सिलसिला आउने दिनमा पनि देखिरहन सकिने छ । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरुका सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिच अघोषित समझदारी देखिन्छ ।
७. बिदेशिनुलाई स्याबासी , उद्यमशिलतालाई हिनता
बिचौलिया तथा दलाल पूँजी फस्टाईरहेको बेला व्यापारी व्यवसायीहरुमा धेरैलाई रोजगार हुने, उद्यम भन्दा छोटो समयमा धेरै नाफा हुने व्यवसाय र जोखिम नहुने क्षेत्रमा आकर्षण रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले धेरै वा थोरै रोजगार दिन उद्योग गर्न खोज्यो भने समाजले उसलाई हिनताको साथ हेर्छ र खुट्टा तान्न थाल्छ, दुरुत्साहन गर्छ । सरकारले पनि समाजमा उद्यमशिलताप्रति जुन हिनताको भावना छ, त्यसैलाई नै सदर गरेको छ । सरकारले भने आफ्नो उपलब्धी नै पासपोर्टको लागि लाईन लाग्नु पर्ने अवस्था हटाईयो भन्ने जस्ता महा “चिन्डी” कुरा गरेर टाईम पास गर्छ, गर्व गर्छ । आईटी क्षेत्रमा भएको वृद्घिमा आफ्नो कुनै भूमिका नै नभएकोमा पनि आफ्नो रोल रहेको भनेर क्रेडिट लिन हतार गर्यो । सबै जसो राजनितिज्ञहरुले आईटी क्षेत्रमा भएको वृद्घिमा क्रेडिट लिन चर्को चर्को भाषण गर्न उद्यत भए । किर्तिपुरमा २—४ लाख कमाउन सकिन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा बनाइएका चुट्किलाहरु यि नेताहरुको भाषण प्रतिको दिग्दारीको एउटा उदाहरण मात्र हो ।
अझ चर्को रुपमा सरकारले यूरोपका कतिपय देशहरुसँग श्रम निर्यातको लागि सघन वार्ताहरु गरिरहेको छ ; मलेसिया, साऊदी अरेबिया आदि देशले श्रमिक लिन समस्या भए सरकार अन्य श्रम गन्तब्य खोजिरहेको छ भन्ने समाचारहरु मिडियाहरुमा आई रहेकै छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य गर्ने वातावरण बनाउने काम आफ्नो होईन जस्तो गरिरहेको छ । उसले बेरोजगारी समस्याको समाधान केबल बिदेशिनुमा मात्र देखेको छ । जब सरकार स्वयम यस्तो बिचार राख्छ, तब उद्यमशिलता अगाडी बढ्ने भन्ने कुरा पक्कै पनि हँुदैन । सरकारले गर्न सक्ने धेरै भएपनि उसले केही गर्न सकेको छैन । केही बोल्ड स्टेप चाल्नु पर्ने हुन्छ भने पनि सरकारमा त्यस्तो कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ भने, उसमा त्यस्तो कदम चाल्ने इच्छाशक्ति छैन् । सरकार समस्याहरु समाधान गर्ने र्याडिकल कदमहरु चाल्न सक्दैन किनकि उसको त्यस्तो राजनैतिक ईच्छाशक्ति छैन् । बेथितिहरु थुप्रिदैं जाँनु, सरकार बेरोजगारी हटाउन उदासिनता देखाउनु आदिले समाजमा बिदेशिनु नै उक्तम उपाय हो भन्ने भावनाले जरा गाडेको छ । त्यसैले यस्तो स्थितिमा उद्यमशिलतालाई संरक्षण गर्ने, उकास्ने, प्रसय दिने कार्य समाजले पनि गरेको छैन् ।
८. पूँजी बजारको उतार चडाव र अराजकता
शेयर बजार भित्री कारोबार गर्ने (Insider Trading), गलत हल्ला फैलाउने आदि अवैध क्रियाकलापहरु गरि मूल्यहरुमा उतार चढाव ल्याई उक्त बजारमा अराजकता ल्याउने एउटा प्रयोगशाला भएको छ । मानिसहरुलाई छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने सपना पूँजी बजारको लगानीबाट सम्भव छ भन्ने भ्रमको खेती बजारलाई उतार चढाव गराउने खेलाडीहरुले गर्दै आएका छन् । यस्ता खेलहरुबाट दिनहुँ लगानीकर्ता ठगिएका छन् । तर सरकारमा भएका तथा नियमन गर्ने जिम्मेदारी पाएकाहरुले लगानीकर्तालाई सजग हुन मात्र भन्छन् , लगानी डुबे लगानीकर्ताको गल्ती तथा जोखिम हो भनेर रटी रटाई सतही टिप्पणी गर्छन् । पूँजी बजार आफ्नो स्वभाविक लयमा छैन भन्ने खबरहरु आएको बेलामा पनि नियमन गर्ने निकाय तथा सरकारबाट आवश्यक काम कारबाही हुँदैनन् । पूँजी बजार स्वस्थ रुपमा चलेको छैन , जुवा घर आदि भनेको कुरा सरकारका भुतपूर्व प्रधानमन्त्री , अर्थमन्त्री जस्ता व्यक्तित्वबाट आउँछ तर त्यसलाई राम्रोसँग नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने वा त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर भन्दैनन् । पूँजी बजारलाई लुटको खजानाको रुपमा चल्न दिएर आँखा चिम्लने, नियमन गर्ने निकायमा चयन हुने पदाधिकारीहरुबाट सरकारले संस्थागत रुपमा अर्बौ अरब रकम लेनदेन÷मोलाहिजा गरेको भनेर प्रतिपक्षी दलहरु एकातिर आरोप लगाई रहेका छन् भने अर्कोतिर पूँजी बजारमा चलखेलहरु भईरहने वातावरण यथावत राख्दिएर चलखेलकर्ताहरु (खेलाडीहरु) लाई मैदान सजिलो बनाई दिएकाले प्रतिपक्षीहरुको आरोप कतै सही त हैन भनेर प्रश्न उब्जाउँछ । यसरी सरकार (चाहे प्रतिपक्षीले चलाएको बेलाको किन नहोस) ले आफूलाई नाफाखोरहरुको कठपूतलीको रुपमा उभ्याएको छ ।
शेयर बजार बढ्दा आफ्नो राजनैतिक इन्डोर्समेन्ट भयो भन्ने हालका अर्थमन्त्रीले शेयर बजार घटेर लगानीकर्तालाई घाटा भयो भने भरपाई गरिदिन्छु भन्दैनन् । अर्थमन्त्री आफैं मार्केट तल माथि गर्ने गराउने तथा “भित्री कारोबार” गर्नेहरुबाट परिचालित जस्तो महसुस हुने गरी अभिव्यक्ति दिन्छन् । शेयर बजार पनि भ्रष्ट र ठगहरुको घेरामा परेको छ । बडे बडे ठगहरुले सहकारीबाट ठगी गरेको पैसा बिभिन्न कम्पनीमा शेयर खरिद गर्ने, सो कम्पनिलाई आइपियोमा लैजाने अनि लक—इन अवधि पछि धेरैमा बेचेर सहकारीमा पैसा फिर्ता गर्ने गरिरहेका थिए तर बैकिंङ्ग तरलताको समस्या, आर्थिक मन्दी, पूँजी बजारमा ओरालो यात्रा आदिले यस्ता ठगहरुलाई समस्या पर्यो र यिनीहरु मध्ये धेरैको खेल बिग्रियो । सहकारी बैंङ्ककै बहालवाला अध्यक्ष के.बी. उप्रेती बिरुद्घ चलिरहेको करोडौंको सहकारी ठगीको मुद्घाले माथिको आरोपहरु तिर गम्भीर अनुसन्धान हुनु पर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ । के.बी. तिनै व्यक्ति हुन जसले सहकारीबाट ठगेको पैसा जलबिद्युत, रियल स्टेट आदिमा लगानी गरेका छन् । के.बी. राजनैतिक आड भरोसामा अलि बढि नै “उछलकुद”  गर्दा फसेका मात्र हुन् र उनी एउटा उदाहरण मात्र हुन । यस्ता धेरै उच्च तहका ठगहरु प्रति पनि वृहत र गहिरो अनुसन्धान जरुरी छ । अहिले सतहमा भएका ठगहरु भन्दा धेरै बाठा ठगहरु अझै पनि मार्केटमा धेरै छन् ।

९. राष्ट्र बैंङ्कको कमजोर भूमिका र गलत मौद्रिक निति अनि बित्तीय अराजकता
राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर रह्यो, गलत मौद्रिक नितिलाई प्रसय दियो अनि फेल भई सकेको सुत्रमा गलत हिसाब देखाई राख्यो । बिचौलिया पूँजीलाई पक्षपोषण हुने निति नियमहरु ल्यायो । एकातिर व्यापारीहरुलाई चर्को व्याज दरको मर्का परेको स्थिति र अर्कोतिर आन्तरिक रुपमा देखा परेको आर्थिक मन्दीले थिलो थिलो परेको उद्योग धन्दाहरु प्रति अनुदार निति अगांल्यो र सुदखोर प्राईभेट बैंकहरुको दलालको भूमिकामा आफूलाई उभ्यायो । अहिले सबै प्रकारका उद्योगहरु (साना देखी ठूला) समस्यामा छन् किनभने चर्को व्याजदर, आर्थिक मन्दी र ऋण रकम अन्य गैर उत्पादन क्षेत्रमा रकमान्तर मूख्य कारण रहेको छ । यि तिनवटा मूख्य कारणहरुमा सरकार र राष्ट्र बैंक दुबै जिम्मेवार छन् ।
तरलताको अभावको वहानामा व्याजदर बढाउँदा पैसा बैकिङ्ग च्यानलमा छैन र मानिसलाई पैसा बैंकमा राख्न उत्साहित गर्नलाई व्याजदर बढाईएको भन्ने गरिन्छ । जबकी हामीलाई यो थाहा छ सुरक्षाको दृष्टिले धेरै रकम कसैले पनि भौतिक रुपमा राख्दैन ( भ्रष्टाचार आदिको पैसा आदि भए त्यो छुट्टै कुरा हो ), पहिलेको जस्तो अवस्था छैन कि बैङ्गिक सुविधा नपुगेको भए पनि एउटा कुरा । त्यसमा अहिले बिद्युतिय बैङ्गिकले गर्दा पनि पैसा बाहिर ढुवानी वा चलनचल्तीमा मा कम हुन्छ र केही पैसा बाहिर हुनु यो स्वभाभिक र नर्मल हो । यस्तो स्थितिमा हुँदै नभएको पैसा वा बाहिर भएको थोरै पैसामा व्याजको लोभले मान्छे उत्साहित भएर बैंकमा जम्मा गर्न जाने भन्ने नै हुँदैन । पहिलेको समय भएको अवस्था भिन्नै हुन्थ्यो तर मूल्य वृद्घि आदिले पैसाको क्रय बिक्रय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ र थोरै व्याजको लागि आफ्नो खल्तीमा भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्न लाईनमा बसेर जम्मा गर्न कोही जाने स्थिति छैन् । हुँदै नभएको पैसा मानिसहरुले आफूसँगै राख्न थाले भनेर व्याजदर बढाउनु भनेको कुलोमा पानी छैन भने मोटर लगाई राखेर बिजुलीको पैसा उठाउनु जस्तै हो (खेतमा पानी लगाउने बेलामा कुलो, नहर वा खोलाबाट मोटर वा पम्पसेट लगाएर पानी तान्ने गरिन्छ) । यस्तो स्थितिमा तरलताको अभावको बहानामा उद्योगी व्यवसायीहरुको ढाड भाँच्ने गरी चर्को व्याजदरमा व्याज असुल गरियो ।
आर्थिक मन्दीको असर कम गरेर अर्थतन्त्र लयमा फर्काएर समग्र उद्योग व्यवसायको समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर भएन । सरकार र राष्ट्र बैंक दुबैले ठोस कदम चालेर माग र बितरणलाई लयमा फर्काउन सकेनन । तरलता निकै नै सुबिधाजनक स्थितिमा भएपनि आर्थिक मन्दीको असर उद्योग व्यवसायमा झन बढ्दै गई रहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकार रमिते बन्दा उद्यमशिलताको भावनामा ठेस लागेको छ र महत्वपूर्ण रुपमा हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हामीले आँखाले देखेका उद्योग व्यसायका भौतिक संरचना उद्यमशिलताका भावनाबाट सम्भव भएका हुन् र त्यो केबल पैसाको कारणले सम्भव भएको मान्नु गलत हुन्छ । बिदेसिने सपना बोकेका यूवाहरुलाई आउने दिनमा उद्यमशिलताको वातावरण बनाउन पनि उद्योग व्यवसायलाई अहिलेको अवस्थाबाट बचाएर रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । त्यसकारण नेपाल जस्तो सानो देशले आर्थिक मन्दीलाई सजिलै व्वस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा यसलाई थप गिजोलेको छ ।
बैकहरु जहिल्यै यो प्रवचन दिन्छन कि व्यापारीहरु ऋण रकम अन्यत्र लगानी गर्छन , व्यापारमा गर्दैनन् , त्यसैले समस्यामा पर्छन । जबकी घर जग्गा लाई धितो नराखी उसले कर्जा प्रवाह गर्दैन । हाम्रोमा बैंकहरुले आफू सुरक्षित हुने बहानामा जग्गा दलाली तथा घर जग्गा व्यापारलाई प्रोत्साहन गरे र जसको असर माथि उल्लेखित GDP को वृद्घि नै —३ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणको लागि अटो लोन जस्तो गैर उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा सस्तो व्याजदर कायम गरेर कर्जा प्रवाह हुँदा सरकार रमाएर बस्यो । उत्पादनहिन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बिचौलिया पूँजीपतीहरुलाई फाइदा हुन्थ्यो किनकि त्यस्ता व्यापारहरुमा उनीहरुको लगानी छ र यो सम्भव कसरी भयो भने उनीहरु नै बैंकमा मालिक थिए र यसमा राष्ट्र बैंकसम्मलाई म्यानुपुलेट गरेनन भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ भनेर आम उद्यमीलाई शंका छ । अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेर करको दर हेरफेर सम्म भयो भनेर आरोप लागेर त्यसमा संसदिय छानबिन सम्म भएको देशमा बिचौलियाहरु पनि राष्ट्र बैंकका हाकिमहरु तथा कर्मचारीहरुलाई आफ्नो अनुकुलको निति नियमहरु बनाउन लगाएनन् होला भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंक थोत्रा नियमहरु जन्माउने बुढो गाई भएको छ ।
खण्ड ग : समाधानका केही उपायहरु
हाल विश्व औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरणमा रहेको छ र पाँचौं चरणको पूर्व तयारीमा रहेको छ । हरेक चरणमा विश्व अर्थतन्त्र धेरै ठूला फड्कोहरु पार गर्यो । हाम्रो देशको परिपेक्ष्यमा हामीले पहिलो चरणमा भएका आबिष्कार तथा बिकासकै गतिबिधिहरु नै राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौ । सम्पूर्ण रुपमा एकै चोटी माथिल्लो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा आई पुग्न गाह्रो हुन्छ तर यसको मतलब हामीले नँया चरणमा प्रवेश गर्नु हँुदैन भन्ने होईन । समयको माग यो हो कि सबै तह र तप्काका जनताहरुको आर्थिक, सामाजिक स्थिति र अवस्था अनुसार हामीले सबै चरणका क्रान्तिसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिबिधिहरुमा आवश्यक लगानी, प्रोत्साहन र बिकास गर्नु पर्छ । त्यसै अनुरुप हाम्रा आर्थिक समस्याहरु समाधान गर्न तल उल्लेखित केही उपायहरुको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ः
१. शिक्षामा व्यापक लगानी
आर्थिक अवस्था जस्तोसुकै होस हरेक विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक ल्याकत अनुसार आफ्नो रोजाईको बिषय तथा क्षेत्रमा पढ्न पाउने अवसर पाउनु पर्छ र सरकारले यस ऐजेण्डालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । त्यसैले शिक्षामा व्यापक लगानी चाहिन्छ र सुधारिएको शिक्षा नै बिकसित नेपालको आधारशिला हुनेछ । सिप र तालिम समावेस भएको शिक्षामा ठूलो लगानी गरेर विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी छ । तब मात्र हाम्रा बिद्यार्थीहरु विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी हुनेछन् र आउँदो समयमा हाम्रो र बिकसित भनिएका देशहरुमा हुने अवसर एउटै जस्तै हुन्छ ।
साथै प्रौढ उमेर भईसकेकाहरुलाई पनि रोजगारीको लागि दक्ष बनाउन छोटो समयका सिपमूलक कोर्सहरु गराउन जरुरी छ । यस्तो भयो भने सबैले आफ्नो सिप र दक्षता अनुसार अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने तथा आफू आर्थिक रुपमा सबल हुने वातावरण बन्छ ।

२. रोड र बिजुली सबै वडामा
हरेक वडाहरुमा कम्तिमा एउटा ठूलो वा मझौला उद्योग सञ्चालनको ऐजेण्डा अब सबै पक्षको साझा ऐजेण्डा हुनु पर्छ । हाम्रा ग्रामिण भेगमा कृषिजन्य, जडिबुटी, आदिलाई प्रशोधन गरी त्यसको बजारीकरण गर्न ग्रामिण औद्योगिकरण आवश्यक छ । यसको लागि हरेक वडा वडामा मोटर बाटो र त्यस्ता उद्योगहरु धान्न पुग्ने प्रशस्त बिजुली पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकतामा हुनु पर्छ । तब मात्र हाम्रा कृषिजन्य बस्तुहरु प्रशोद्यित हुने छन् र बजार पाउने छन् । यस्तो पूर्वाधारले किसानलाई आफ्नो उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने छ जसले समग्र अर्थतन्त्रमा वृद्घि ल्याउने छ ।
३. यूवा उद्यमी बैंक (Young Entrepreneur Bank) , नव प्रवर्तन बैंक (Startup Bank) जस्ता बैंकहरु स्थापना अनि व्यापक बैकिङ्ग सुधार
सरकारले यूवा (२०—३५ वर्षका) उद्यमीहरुलाई मात्र भनेर एउटा बैङ्क प्रर्वद्घन गर्नू पर्छ जसले यूवा उद्यमीहरुलाई मात्र कर्जा प्रदान गर्ने छ । ठिक त्यसरी नै नविन विचार, सिर्जनसिलता आदि लाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नव प्रर्वतनका योजनाहरु तथा अवधारणाहरुलाई मात्र लगानी गर्ने एउटा नव प्रर्वतन बैंङ्क खोल्नु पर्छ ।
यसै गरी जग्गालाई बैङ्कमा धितोको रुपमा राख्न नमिल्ने बनाउन सरकारले जग्गामा लिज अधिकारमात्र हुने र जग्गालाई हावा, पानी, जङ्गलजस्तै क्रय बिक्रय गर्न नमिल्ने बनाउन जरुरी छ र हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न मिले पनि निश्चित अवधीको लिज राईट मात्र हस्तान्तरण गर्न मिल्ने नियम चाहिन्छ । र सँगै यस्तो लिज राईटलाई धितो राख्न नपाउने नियम बनाउन पर्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले लगानी गर्दा धेरै सुझबुझ र ऋणको साँवा व्याज भूक्तानी गर्न सक्ने परियोजनामा मात्र लगानी हुन्छ र फलत खराब कर्जाको जोखिम हालको भन्दा धेरै न्युन हुन्छ ।
४. शुसासनको लागि निर्णायक कदम
शुसासन सम्भव छ र त्यसको प्रत्याभूतिको लागि सरकारले तत्काल मिति नै तोकेर आफूले प्रदान गरिने सबैजसो सेवाहरुलाई प्रविधिको सहयोगमा स्वचालित बनाउन अग्रसर हुनु पर्छ । साना देखि ठूला भ्रष्टाचार भोग्दै आएका जनतामा शुसासनको आशा जगाउन यो निकै नै ठूलो उपलब्धी हुने छ । मालपोत, राजस्व, उद्योग तथा व्यसाय दर्ता, वातावरण अनुमति आदि जस्ता कैयौं सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुको भूमिकालाई स्वचालित प्रणालीमा समस्या आएमात्र समाधान गर्नेमा सिमित बनाएर अनावश्यक रुपमा हाल कायम भईरहेको घुस र कमिसनको मोलमोलाई बन्द गराउनु पर्छ । साथै सरकारी कार्यालयबाट हुने भुक्तानिलाई पनि स्वचालित बनाउनु पर्छ ।
५. मेघा प्रोजेक्टहरुको शूरुवात
सम्भायता भएका ठूल्ठूला जलबिद्युत आयोजनाहरु (जस्तै कर्णाली चिसापानी १०,८०० मेघावाट आदि) तत्काल शुरु गर्नु पर्छ । त्यस्तै नँया परियोजनाहरु जस्तै नाथ करिडोर÷नाथ लोकमार्ग (मुक्तिनाथ, चन्दनाथ, पशुपतिनाथ) , कैलाश मानसरोवर राजमार्ग (नेपालगञ्ज देखी हिल्सा), ऐभरेष्ट राजमार्ग (निजगढ देखी सगरमाथा सोलुखुम्बु), हिमालय राजमार्ग (बाजुरा देखि ताप्लेजुङ) जस्ता परियोजनाहरु नेपालका प्रर्यटनका लागि अत्यावश्यक भएका छन् । प्रर्यटनका राम्रा सम्भावना भएपनि फड्को मार्न सकेको स्थिति छैन् । यी परियोजनाहरु सफल भए भने लाखौं लाख प्रर्यटकहरुको आगमन बढ्ने स्थिति आँउछ र प्रर्यटन क्षेत्र निकै माथि उकासिने छ ।
६. प्रविधि क्षेत्रलाई पूर्वाधार सहजीकरण
बिद्यमान धेरै शैक्षिक बेरोजगारी तत्काल समाधान गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने आईटी र आईटीइएस (बिपीओ, केपीओ) क्षेत्रलाई निकै ठूलो बढोत्तरी आवश्यक रहेको छ । यसको लागि कर छुट र सतही आश्वासनबाट नझुक्याएर पूर्वाधार सहजीकरण गर्न अग्रसर हुन पर्छ । सरकारले बिभिन्न स्थानहरुमा अहिल्यै नै आईटी तथा कर्पोरेट पार्क÷जोनहरु बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नु पर्छ । सरकारले यसको लागि आफैं खर्च गरेर त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन सक्दैन भने त्यस्ता पार्क÷जोनहरुका लागि दिईने जग्गालाई परियोजनाको समय तोकेर सहज मूल्यको लिजमा कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

लेखक : गोपाल पंगेनी

ठेगना: काठमाडौ , नेपाल

लेखकको बारेमा

बर्दिया न्युज