सर्वोच्चमा संसद विघटन विरूद्ध परेका १२ रिटको पहिलो सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा भएको थियो।
अहिलेसम्म रिट निवेदक तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भू थापाले बहस गरेका छन्।
अधिवक्ता न्यौपानेले बहस सुरू गरेका थिए। उनले आफूले रिटमा माग गरे अनुसारको अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने बताए। अहिले राजनीतिको केन्द्रमा अदालत आइपुगेको र यसको निर्णयलाई सारा नेपालीले पर्खिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘३ करोड नेपालीले मात्र होइन विदेशीको आँखा पनि सर्वोच्च अदालतमा छन्। प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक छ। सर्वोच्चले यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसैले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी होस्,’ उनले भने।
‘पीएमले पिलो निचोरेर फ्याँके भन्नुभएछ। संसदलाई उहाँले पिलोसँग तुलना गर्नुभयो। उहाँले भन्दैमा पिलोझैँ संविधान फ्याँकिन्छ र? त्यसो भए अब चुनाव किन गर्ने? फेरि विघटन गर्न?,’ उनले भने।
इजलास समक्ष उनको प्रश्न थियो- संसदले कुनै कसुर नगरी विघटन गर्न पाइन्छ?
बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको आलोचना गरे।
‘यत्रो संसद विघटनजस्तो मुद्दा प्रधानमन्त्रीले सिडिओकहाँ निवेदन लगेजसरी लानु भो। राष्ट्रपतिले सिडिओले झैँ तोक लगाइदिनुभयो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेर राष्ट्रपतिले जारी गरे पनि त्यो असंवैधानिक भएकाले संसद अझै जिउँदो रहेको उनको जिकिर थियो। उनले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत संविधानको रक्षा गर्ने सपथ खाएको कुरा सम्झाए।
‘सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको इजलास बसेर वा सदस्यीय इजलास बसेर टुङ्ग्याँउ। श्रीमानहरूले संविधानको रक्षा गर्ने सपथ खानुभएको छ त्यो सम्झेर अन्तरिम आदेश गर्नू।’
उनले संसद विघटनमा वेलायती अभ्यासको उदाहरण समेत इजलासमा सुनाएका थिए।
त्यसपछि बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदमलाई २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कदमसँग तुलना गरे।
‘बीपीको दुई तिहाइ सरकार राजा महेन्द्रले कू गरेर सिध्याए। केपी ओलीको दुई तिहाई सरकारले आफैं कू गर्यो। अहिले त झन् प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तरिकाले कू गर्नुभयो। यसलाई अदालतले खारेज गरोस्,’ उनले भने।
बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले त संविधान अनुसार काम गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुरूप काम गर्नु भएन। यस्तो बेला अदालतले सँधै एक्सन लिने गरेको छ। राजाको शाही आयोग पनि अदालतले खारेज गरेको थियो। अहिले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक काम अदालतले बदर गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने।
रिट निवेदक मध्येका बरिष्ठ दिनेश त्रिपाठीले पनि इजलासलाई प्रजातन्त्र जोगाउनुपर्ने दायित्व सम्झाएका थिए।
‘अहिले सर्वोच्च अदालतको काँधमा प्रजातन्त्र जोगाउनुपर्ने दायित्व आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यसले संविधानमाथि धोकाधडी भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज होस्,’ उनले भने।
अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ले भने यो रिट संवैधानिक इजलास भन्दा पनि वृहत इजलासले हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
यसअघि संसद विघटनका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत आइपुग्दा ११ जना न्यायाधीशको वृहद इजलासले सुनुवाई गर्ने गरेको सम्झाउँदै उनले भनेका थिए, ‘संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीश छन् यति गम्भीर विवाद धेरै जना न्यायाधीशको इजलासले निरूपण गर्नुपर्छ। पुराना नजिर पनि ११ जनाको इजलास तोक्ने थियो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउने डर लागेपछि संसद विघटन गरिदिएको बताए। ‘पीएमले अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेपछि विघटन गर्नु’भो यसले अविश्वासको प्रस्तावबारे संविधानको धारालाई नै निष्प्रभावी बनायो श्रीमान्,’ उनले भने, ‘धारा ७६ मा भएको प्रावधानको व्याख्या होस्। संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
श्राेतः सेताेपाटी.कम
