फोन ट्यापीङ्: नेपालमा सरकारले कसैको फोन कुराकानी रेकर्ड गरेर सुन्न सक्छ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेताहरूको फोन ट्यापीङ् गर्न लगाएको आरोप प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगाएपछि प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकारले कडा शब्दमा त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।

मन्त्री पदमा रहँदासम्म पुनले त्यसबारेमा केही नबोलेको र सरकारबाट बहिर गएपछि त्यस्तो धारणा राखेर पुनले ‘चर्चा बटुल्न खोजेको’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई बताए।

पुनले रोल्पामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेताहरूलाई आतंकित बनाउने गरी गैरकानुनी रूपमा फोनको ट्यापीङ् भइरहेको धारणा राखेका थिए।

फोन कुराकानी निगरानी गरिएपछि नेताहरूलाई खुलेर कुराकानी गर्न अप्ठेरो परिरहेको धारणा उनले राखेको विवरण आएका छन्।

के नेपालमा फोन ट्यापीङ् हुन्छ?

नेपालमा देशको गुप्तचर निकायदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले फोन कुराकानीहरूलाई निगरानी गर्ने गरेको विवरण विगतमा पनि आउने गरेका थिए।

तर यसपाली प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण सत्तारूढ दल फुट नजिकको अवस्थामा नपुग्दासम्म सरकारमै सामेल रहेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले नेताहरूको फोन ट्यापीङ् गराइरहेको आरोप लगाएका छन्।

त्यो आरोपबारे प्रतिक्रिया दिदैँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, “मेरो जानकारीमा नेपालमा फोन ट्यापीङ् गर्ने कुनै अभ्यास भएको जस्तो लाग्दैन। चर्चामा आउन उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। उहाँहरूका भिडि‌‌ओ टेप र फोन कुराकानी पहिला सार्वजनिक भएका उदाहरणहरू छन्। आफ्नै कुनै किसिमका संलग्नता ढाकछोप गर्न यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिदिएको होला जस्तो मलाई लाग्छ।”

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले अदालतले अनुमति दिएपछि मात्रै कुनै व्यक्ति वा कुनै टेलिफोन नम्बरका सम्बन्धमा अपराधको अनुसन्धानका लागि सूचनामा पहुँच दिने गरिएको बताए।

वैधानिक रूपमा फोन ‘ट्याप’ गर्न मिल्दैन

तर हालसम्म नेपालको कुनै पनि कानुनले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई टेलिफोन ट्यापीङ् गर्ने अधिकार नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम ओझा भन्छन्, “कानुन अनुसार दुरसञ्चार सहित नेपालका कुनै पनि निकायले कसैको फोन टेप गर्न पाउँदैन। वैधानिक रूपमा नेपालका चाहे सुरक्षा निकाय होस् चाहे अनुसन्धान निकाय होस् कसैलाई पनि त्यो अधिकार छैन।”

तर व्यवहारमा फोन ट्यापीङ् नै नभइरहेको अवस्था छ भनेर भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।

उनले थपे, “व्यवहारमा चाहिँ शक्तिको दुरूपयोग गरेमा वा दुरसञ्चार निकायलाई दबाब दिएर अवैधानिक ढङ्गले गराउँदै गराउँदैनन् भन्न सकिँदैन। कृष्णबहादुर महाराको त्यत्रो अडिओ टेप बाहिर आयो। फोनबाट नै रकर्ड भएको पनि हुनसक्छ। तर कतै न कतैबाट भएको त पक्कै हो। कसले र कहाँबाट त्यो गराए भन्ने विषयमा अझै अनुसन्धान भएको छैन। त्यो छानविन नुहँदा अवैध रूपमा फोन ट्याप भइरहेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान सोझै लाग्ने भयो।”

ओझाले अवैधानिक र दण्डनीय भएकाले राज्यले श्रोत साधन दिएर कुनै निकायले फोन ट्यापीङ् गरिरहेको विश्वास आफूलाई नभएपनि सेवा प्रदायकसँगको मिलेमतोमा नेपालमा त्यस्तो काम भएको हुनसक्ने उल्लेख गरे।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका एकजना अधिकारीले प्राविधिक रूपमा त्यसरी फोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सम्भव रहेको बीबीसीलाई बताए।

कानुनी व्यवस्था के छ?

अहिलेसम्म नेपालमा फोन कुराकानीलाई रेकर्ड गर्न कानुनले अनुमति दिएको छैन।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्वत २०७४ मा जारी गरेको सूचनामा पहुँच सम्बन्धी (कार्यविधि) निर्देशिकालाई दुरसञ्चार प्रदायकहरूले प्रमुख कानुनी आधार बनाउने गरेको पाइन्छ।

त्यसमा अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा दुरसञ्चारसँग जोडिएका सूचना माग्नुभन्दा अगावै अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त निर्देशिकाले सूचनालाई कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल वा स्थायी टेलिफोनको कल विवरण सहित सीमकार्ड रहेको स्थान, इन्टरनेट लग सहितका जनकारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरले कुनै अपराध घटिसकेपछि सीमित किसिमका तथ्याङ्कहरू अहिले प्रहरीले दुरसञ्चार निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको बताए।

उनी भन्छन्, “नेपाल प्रहरीलाई पूर्ण अधिकार छैन। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई अझै धेरै अधिकारहरू दिनसक्यो भने अपराध हुनै नदिने हिसाबमा पनि प्रयास गर्न सकिने कुरा हामीले राख्ने गरेका छौँ।”

फोन कुराकानी सुन्न मिल्ने कानुन अलपत्र

फोन कुराकानी निगरानी गर्नसक्ने प्रावधान नेपाल विशेष सेवाको गठन र कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको थियो।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट गएको चैत्र ६ गते पारित भएको थियो।

गएको जेठको मध्यमा त्यो जानकारी प्रतिनिधिसभालाई दिइएको भएपनि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव गरेको उक्त कानुनबारे तल्लो सदनमा छलफल नै नभइ संसद विघटन भएको छ।

विधायन समितिले अनुमोदन गरेको विधेयकमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससँग सम्बन्धित सूचना तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मूख्य अनुसन्धान निर्देशकले संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यममा भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरि अभिलेख राख्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दुरसञ्चारमाध्यमबाट भएका सञ्चार सम्बन्धी विवरण, सङ्केत वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रस्तावित कानुन अनुसार सङ्कलन गरिएका विवरण जुन प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको हो त्यो भन्दा अरू काममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तो सूचना अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा वा अरू कुनै निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराएमा पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव विधायन समितिले गरेको थियो।

उक्त विधेयकमा अति गोप्य कागजातको गोपनियता भंग गर्ने सहितका कसुर गर्ने कर्मचारीलाई जन्मकैदको प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन हुँदा कतिपय कानुनविद्हरूले अदालतको अनुमति बेगर फोन निगरानी गर्न सकिने अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिइँदा त्यसको दुरूपयोग हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए।

श्राेतः बिबिसी नेपाली सेवा