३ आश्विन २०७८, आईतवार

ताजा खबर

राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानमा छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल

   ११ असार २०७८, शुक्रबार १४:१० प्रकाशित

काठमाडौँ — संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसद्‍मा पठाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताएका छन् ।

आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले आधारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यो अधिकार दिएको भए संविधानमै लेखिन्थ्यो,’ अर्यालले भने ।

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिले बद्‍‍नियतपूर्ण निर्णय गरेको पनि अर्यालले बहसका क्रममा भनेका छन् । अर्यालले भने, ‘राष्ट्रपतिले संसद्‍मा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठी (जेठ ७ गते राष्ट्रपतिलाई जसपा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखेको पत्र) लाई आधार मानेर बद्नियतपूर्ण नियर्ण गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दाबी अस्वीकार गरेपछि हतारमा निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालत्यसमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बद्नियत देखिएको तर्क प्रस्तुत गरे । राजाको शासनकालमा पनि त्यस्ता निर्णय लिनुपूर्व छलफल र परामर्श लिने गरेको प्रसंग ल्याउँदै अहिले राष्ट्रपति प्रमुख भएको बेलामा त्यो हुन नसक्नु दुखद् र बद्नियतपूर्ण भएको उनले बताए । ‘त्यस्ता निर्णय लिनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच संवाद हुन सक्थ्यो । निर्णय लिनका लागि ‘थर्ड आई’ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर ‘तातै खाउँ जलिमरू’ गरेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने राष्ट्रपतिले त्यसरी गरेको निर्णले विनास मात्रै निम्त्याउने अर्यालको भनाइ थियो । संविधान र कानुनअनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्ने र राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा माथि नहुने उनको तर्क थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलगायत ल्याउँदा पनि बद्नियत देखिएको अर्यालको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ ।

साभारः इकान्तिपुर.कम

62 Views
%d bloggers like this: