सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक सुधारको ५ बुँदे प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन पहिलो प्राथमिकता हो भने कृषि, ऊर्जा सूचना प्रविधि, औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास रहेको छ।
तेस्रोमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाको विकास तथा चौथोमा समावेशिता र सामाजिक शिक्षा छन्। पाँचौं क्षेत्रका रूपमा सुशासन रहेको पुनले उल्लेख गरेका छन्।
