गुलरिया, बर्दिया । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले डिभिजन बन कार्यालय बर्दिया घेराउ गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समुहहरु माथी तेहोरो कर असुली गर्ने निति सहितको विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग सहित बर्दियाका सामुदायिक बनका नगरउपभोक्ताहरुले बन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु माथी तेहोरो कर असुली गर्ने निति सहितको विधेयक संसदमा पेश गरिएपछि सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुले तत्काल सच्चाउन माग गरेकाछन् । संघीय, प्रदेश तथा स्थानिय सरकार लगायत विविध आयकर तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा नसच्चाईए सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकारले तेहोरो कर सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरेर सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरु माथी प्राकृतिक अन्याय गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य मोहम्मद कर खाँले बताए । उनले भने नेपालका बनक्षेत्र बढाउन अहम् भुमिका खेलेका समुदायसँग सरकारले समन्वय नगरी हचुवाको भरमा विधेयक दर्ता गरेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित काम गरेको छ ।
सरकारले गरेको अन्यायका कारण देशैभरका २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु पिडित भएको सदस्य खाँको गुनासो छ । उनले थपे संविधानको अनुसुची मै प्राकृतिक वाँडफाँडको कुराहरु वाझिएकाले सरकारले अविलम्व सच्चाउनु पर्छ । अन्यथा उपभोक्ताहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छन् ।
विधेयकमा उपभोक्ता समुहहरुले संघीय सञ्चित कोष १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोष २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानिय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मुल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशत र उपभोक्ता समुहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने नयाँ कर प्रणाली कायम गरिएको केन्द्रिय सदस्य करखाँले जानकारी दिए ।
उपभोक्ताहरुले विधेयक सच्चाउन मागगर्दै पत्रकार सम्मेलन समेत गरेका छन् । सामुदायिक वनमा लगाईदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरु हटाउनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताए । उनले भने उपभोक्ता समुहले ब्यापारिक प्रयोजनका लागि समुह बाहिर विक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको १५ प्रतिशत रकम शुल्कको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानियतहले वित्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ वमोजिम वाँडफाँडको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारको विधेयक सामुदायिक वन कार्यक्रमको मर्म विपरित भएकोले अविलम्व खारेज गरी उपभोक्ताको अधिकार तथा योगदानको सम्मान सरकारले गर्नुपर्ने उनले वताए । आफूहरुको माग प्रति वेवास्ता गरिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनले प्रष्ट्याए । बर्दियामा २० हजार ३०६ दशमलव ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सामुदायिक वनका ३ सय ७ वटा समुहहरु छन् । ५४ हजार ८८१ घरधुरीका ३ लाख २० हजार ५६२ उपभोक्ताहरु सामुदायिक वनक्षेत्रबाट लाभान्वित छन् ।
