बर्दियाका विभिन्न महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था एवं अधिकारकर्मीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकार लिलाधर अधिकारी मार्फत प्रधान मन्त्रीलाई विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । हजारौं महिला तथा किशोरीहरु बलात्कृत हुने तथ्यांक राज्यबाटै सार्वजनिक हुँदा समेत राज्यको जिम्मेवार निकाय तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले समेत बलात्कारलाई संवेदनशील मुद्दाको रुपमानहेर्ने उनीहरुले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएका जनाइएको छ । जघन्य अपराध यस्तो मुद्दामा समेत देखिने मौनताको संस्कृती, पीडकलाई नै पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति र सहयोगी समुहले समेत दबाब र प्रभावमा परेर प्रभावितलाई थप पीडित बनाउने प्रवृतिले् बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले अझ प्रश्रय पाइराखेको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ ।
बलात्कारका घटनामध्ये झण्डै ९० प्रतिशत घटना परिचित व्यक्तिबाट घर, छिमेक तथा आफ्नै समुदायमा भएका उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न अवस्थामा परिवर्तन नहुँदासम्म बलात्कार तथा महिला र बालिकामाथि हुने कुनै प्रकारको विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने ठहर गर्दै सात बुँदे माग राखिएको छ , अपराधको ढाकछोप, अपराधीको संरक्षण गर्ने परिपाटीले अपराधीको मनोवलउच्च रहने तथा प्रभावितले सँधै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको को अन्त्यगर्दै कानुनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरियोस् भनि माग गरिएको छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र लैंगिक हिंसाका घटनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै द्रुतन्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यमान कानुनको व्याख्याले पीडकलाई कारवाहीको रुपमामात्र सिमित गरेकोले प्रभावितले आत्मसम्मानका साथ बाँच्नपाउने अधिकारको सुनिश्चितता सहितको न्यायको अनुभूती गर्ने वातावरण निर्माणका लागि न्यायलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गर्नु पर्ने माग प्रधानमन्त्रि समक्ष राखिएको छ ।
हरेक नागरीकले अपनत्व गरेको संबिधान मुलुकमा हुदा हुदै पनी दैनिक ७ वटा बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बन्दावन्दीको समयमा लैङ्गिकहिंसाका कारणले ४७ महिलाको हत्या भएका घटनाले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको कहालीलाग्दो अवस्था हाम्रो समाजमा रहेको ज्ञापन पत्रले चित्रित गरेको छ । नेपालप्रहरीको पछिल्लो ६ महिना (चैत २०७६ देखि भदौ २०७७) को तथ्यांकले समेत बलात्कारको संख्या १२२१ भएको देखाउँछ । ओरेकमा २०७७ बैसाख देखि भदौसम्म अभिलेखिकरण भएका ३१९ बलात्कारका घटनामध्ये ७५ प्रतिशत प्रभावित २ वर्षदेखि १८ वर्षमुनिकाबालिकाहरु छन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटना घटाउने दोषीलाई सर्वस्व सहितको आजिवन कारावासको सजाय हुनु पर्ने लगायतका मागहरु अघि सारिएको अन्तरपार्टी महिला संजाल बर्दियाकी अध्यक्ष मिथिला फुयालले जानकारी दिनु भयो ।
ज्ञापनपत्र बुझदै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई समाजमा विभिन्न प्रभाव तथा दवाले समाजमै सिमती भइजाने हुनले यस तर्फ संघसंस्था तथा सवैजनाको एक्यबद्धताका खाँचो रहेको बताउनु भयो । समाजमा रहेका अपराधीलाई सरकारले कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन तयार रहेको बताउनु भयो ।
