गुलरिया, गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विगठनलाई बदर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्तको अवस्था नभएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको हो ।
दुई महिनाको बहसपछि सर्वोच्चले संसद विगठन बदर गर्ने फैसला गर्दै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए, भने ५ जनाको एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पछि अब राजनितिक पार्टीहरुको ध्यान जनताबाट मोडिएर संसदमा पुगेको छ र विशेष गरी सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमै केन्द्रित रहने तथा त्यसको प्रभाव संसदमा रहेका अन्य पार्टीहरुमा पनि पर्ने देखिन्छ ।
